पत्रकारिता विभाग प्रमुखमाथि छानबिन गर्नेबारे त्रिवि उपकुलपतिलाई खुलापत्र

भानुभक्त आचार्य | २०७६ फागुन ११ आइतबार | Sunday, February 23, 2020 ०८:२५:०० मा प्रकाशित

आदरणीय उपकुलपतिज्यू,
नेपालकै जेठो र संसारकै ठूलामध्येको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को उपकुलपतिजस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त हुनु भएकोमा ढिलै भए पनि यहाँलाई हार्दिक बधाई। यहाँसामु त्रिवि सुधार तथा प्राज्ञिक उनन्नयनमा अवसर र तगारा दुवै छन्। यसअघि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा यहाँले गर्नुभएका उल्लेखनीय सुधार कार्यहरूले त्रिविका चुनौतिहरूलाई सहजै पार लगाउनु होला भन्नेमा मलगायत नेपालको प्राज्ञिक उन्नयन देख्न चाहने सबै आशावादी छौं।

त्रिविमा प्राज्ञिक मर्यादा खस्कँदै गइरहेको विषयमा त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले पुस ८ गते मार्टिन चौतारीको छलफलमा उल्लेख गर्नुभएको एउटा प्रसङ्गबाट पत्र सुरु गर्छु। उनले भनेका छन्, 'हाम्रो विश्वविद्यालय अब प्राज्ञिक संस्था रहेनन्, चिहान भइसक्यो। त्यहाँ सबै मृत छन्। कसैको पेटमा आगो छैन, न प्राध्यापकमा आगो छ, न विद्यार्थीमा। …हाम्रो विश्वविद्यालय र यहाँका प्राध्यापक त कुनै विषयमा आफ्नो धारणा नै राख्दैनन्। प्राध्यापक नै यस्तो भएपछि विद्यार्थीबाट के अपेक्षा गर्ने? के विश्वविद्यालयमा पढ्ने र पढाउने भनेको जागिर खान मात्र हो?'

मेरो विचारमा सबैभन्दा बढी जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थालाई चिहानघारी घोषणा गर्ने बेला भइसकेको छैन, भलै त्यस संस्थाका कतिपय विभाग अप्राज्ञिक कर्मले थलिएका होलान्। त्रिविलाई पनि सांगठनिक सुधारका लागि कुशल चिकित्सक चाहिएको छ। वास्तविक जीवनमा पनि चिकित्सक यहाँले त्यो भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। जसरी चिकित्सा विज्ञानमा शरीरमा काम नलाग्ने गरी बिग्रेको भाग फालेर बाँकीलाई मलमपट्टी गरिन्छ, त्यसैगरी त्रिविमा सुधारको सुरुवात गर्दा बेथितिका घाउहरूलाई फेरि नबल्झिने गरी काटेर फाल्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुनेछैन भन्ने अपेक्षा छ।

१. पत्रकारिता विभाग प्रमुखमाथि छानबिन जरुरी किन?
त्रिविमा सुधारको तत्काल पहल गर्नुपर्ने अवस्थामा पत्रकारिता केन्द्रीय विभाग छ। विभागका प्रमुख प्राध्यापक चिरञ्जीवी खनालका व्यक्तिगत महत्वकांक्षा, प्राज्ञिक अयोग्यता तथा गैरप्राज्ञिक क्रियाकलापका बारेमा लामो समयदेखि प्रश्न उठ्ने क्रम जारी छ। त्रिविले निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गरोस्, खनालको नेतृत्वमा विगत चार वर्षमा भए/गरेका अप्राज्ञिक क्रियाकलापहरूको समीक्षा गरोस् र आवश्यक कारबाही गरोस् भन्ने सरोकारवालाहरूले चाहेका छन्।

प्राध्यापक खनालको कमजोर कार्यक्षमता र अप्राज्ञिक कर्महरूबारे नेपाल लाइभमा पुस ११ गते ‘व्यक्तिगत महत्वाकांक्षामा चुर्लुम्म पत्रकारिता विभाग'  (यहाँ उप्रान्त पहिलो लेख भनिएको) र माघ ७ गते नेपाल लाइभमा नै 'पत्रकारिता विभागको बेथिति अझैं हेरेरै बस्ने? (यहाँ उप्रान्त दोस्रो लेख भनिएको) शीर्षकमा दुई विस्तृत आलेख प्रकाशित भएका छन्। ती आलेख तयार पार्ने क्रममा त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी, पूर्वविद्यार्थी, त्रिविका जिम्मेवार अधिकारीसहित दुई सयभन्दा बढी सरोकारवालाहरूसँग छलफल र परामर्श गरिएको छ। यो खुलापत्र पढ्दै गर्दा ती दुई लेख पनि पढ्न आग्रह गर्दछु, जसले प्राध्यापक खनालका स्वार्थ, महत्वाकांक्षा र अप्राज्ञिक अभ्यासले कस्तो असर पारिरहेको छ भन्ने बुझ्न सघाउ पुग्नेछ। यहाँ अघिल्ला लेखहरूकै पृष्ठभूमिमा केही गम्भीर प्रश्न तेर्स्याएको छु: 

(क) त्रिवि पत्रकारिता केन्द्रीय विभागको परामर्शमा त्रिविका आंगिक तथा सम्बन्धतप्राप्त क्याम्पस तथा कलेजहरूमा पत्रकारिताको प्रयोगात्मक परीक्षामा बाह्यपरीक्षक खटाउने गरिन्छ। तर प्राध्यापक खनालले बाह्य परीक्षक पठाउँदा दशौं वर्षसम्म खास कलेजहरूमा आफैं वा आफूले च्यापेका खास उपप्राध्यापकलाई मात्रै पठाइरहेका छन्। जहाँ परीक्षामा उपस्थितै नभएको विद्यार्थी पास भएको छ, विद्यार्थीको क्षमताभन्दा कलेजले दिने पैसाका आधारमा विद्यार्थीहरूले अंक पाइरहेका छन्। प्राध्यापक खनाल बाह्य परीक्षकको रुपमा सम्बन्धित कलेजमा उपस्थितै नभएको अवस्थामा पनि काठमाडौंका केही विषय शिक्षकले खनाललाई पत्रकारिता विभागमा ल्याई खनाललाई पैसा बुझाएको खुलासा गरेका छन्। के त्रिविलाई यस्तो मनपरी स्वीकार्य छ?

(ख) चितवनको सप्तगण्डकी कलेजका छात्राहरूसँग स्नातक तहको परीक्षाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुनअघि नै पत्रकारितासम्बन्धी परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरिदिएर रिटोटलिङका लागि ४० हजार घुस मागेको प्रसंग दोस्रो लेखमा उल्लेख छ। उक्त घुसकाण्डमा पत्रकारिता विभागका प्रमुख र एकजना उपप्राध्यापक समेत जोडिएका छन्। घुस प्रकरणबारे त्रिविमा छानबिनका लागि उजुरी दर्ता भएको भए पनि त्यसलाई निर्णय नै हुन नदिई सामसुम पार्न खोजिएको छ। के यस्तो अपराध कर्मको छानबिन हुनु पर्दैन?

(ग) प्राध्यापक खनालले डिन कार्यालयको अग्रसरतामा सञ्चालन भएको पत्रकारितामा पिएचडी कार्यक्रमलाई असफल पार्न भूमिका खेलेका छन्। एकातिर डिनको कार्यालयले तोकेका सुपरभाइजरहरूलाई विभागीय प्रमुखले असहयोग गरेका छन्। कतिपय पिएचडी विद्यार्थीको ३–४ वर्षसम्म सुपरभाइजर तोकिएको छैन, जबकि उनीहरू मासिक शुल्क बुझाइरहेका छन्। अर्कातिर, आफू सुपरभाइजर हुन नपाएपछि कोर्समा आधारित पत्रकारिता पिएचडी कार्यक्रम बन्द गराउन भूमिका खेलेका छन्। के विभागीय प्रमुखको यस्तो महत्वाकांक्षा र असहयोग त्रिविलाई स्वीकार्य छ?

(घ) प्राध्यापक खनालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार त्रिविमा पत्रकारिता विषयलाई अन्तरसांकायिक बन्न नदिएर पत्रकारिता पठनपाठनको गुणस्तर खस्काउन भूमिका खेलेका छन्। उनले एकातिर देशभरि बर्षौंदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो कार्यानुभव र योग्यताअनुसार पत्रकारिता पढ्न पाउने अवसरबाट वञ्चित गराए। अर्कातिर, व्यवहारिक ज्ञानले खारिएका विद्यार्थीहरूका लागि त्रिविको ढोका बन्द गरिदिएर अरु विश्वविद्यालयमा पत्रकारिता पठनपाठनको वातावरण बनाइदिए। त्रिविमै जागिर खाएर त्रिविलाई नै पछि पार्ने खेलमा कुनै कर्मचारी संलग्न हुन पाउँछ?

(ङ) प्राध्यापक पदमा बढुवा हुन विभागीय प्रमुख खनालले प्राज्ञिक प्रकाशन भनी बुझाएका पुस्तकहरू (‘विश्वविद्यालयमा पत्रकारिता’ र ‘पत्रकारिता सन्दर्भ’) पत्रपत्रिकामा पहिल्यै प्रकाशित लेखहरूको सङ्कलन मात्रै थिए। प्राज्ञिक प्रकाशन भनी झुठा विवरण पेस गरी प्राध्यापक पदमा बढुवा भएका कारणले उनलाई दिइएको प्राध्यापक पद नै छानबिनको दायरामा आउनु पर्दैन?

(च) प्राध्यापक खनालले शिक्षक छनोटको मापदण्डमा मनपरि गरेका छन्। आफूले चाहेका केही व्यक्तिलाई विभागमा शिक्षक नियुक्त गर्ने बेलामा स्नातकोत्तर तहमामात्र पत्रकारिता पढेको भए पनि हुने मापदण्ड बनाए। तर, सोही व्यहोराको पछिल्लो विज्ञापनमा उपप्राध्यापक पदका लागि तलैदेखि पत्रकारिता पढेकै हुनु पर्ने प्रावधान राख्न लगाए। यसो गर्नुको उद्देश्य कतिपय सम्भावित उम्मेदवारहरूलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिनै नदिनु हो। त्रिविलाई कुनै व्यक्ति विशेषको सनकमा यस्तो मनपरितन्त्र स्वीकार्य छ?

छ) खनालले विभागको निर्णय प्रक्रियामा सहकर्मीहरूलाई गुमराहमा राख्ने गरेको, राम्रा अवसरहरू आफूले काखी च्यापेका र कमयोग्य व्यक्तिलाई दिलाउने गरेका छन्। विभागको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र सबैलाई समान अवसरका लागि प्राध्यापक खनाल बाधक बनेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। के अवसर र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्नु विभागीय प्रमुखजको जिम्मेवारी होइन?

(ज) जापान र चीनका विश्वविद्यालयले पत्रकारिता विभागलाई उपलब्ध गराएका छात्रवृत्तिका कोटामा प्रतिस्पार्धाका आधारमा भन्दा पनि निकटताका आधारमा प्राथामिकता दिँदा उनीहरू कोर्स पूरा नगरी फर्केको र त्रिविले छात्रवृत्तिको गुमाएको अवस्था छ। अयोग्यलाई प्राथमिकता दिएर विश्वविद्यालयको छवि धुमिल बनाई शाख गिराउन भूमिका खेलेको विषयमा छानबिन हुनु पर्दैन?

(झ) पत्रकारिता स्नातकोत्तर तहको समेस्टर प्रणालीको पहिलो व्याचका विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गराइसकेपछि अंग्रेजी माध्यममा लेख्नैपर्ने भन्ने उर्दी जारी गरियो। पहिलो व्याच सुरु भएको चार वर्षसम्म २.७ जिपिए आउने विद्यार्थी पास हुने भनेर विद्यार्थीलाई जानकारी गराएको चार वर्षपछि कम्तीमा ३ जिपिए ल्याउनै पर्ने भनियो। कतिपयले २.७ जिपिए पुर्‍याएको आधारमा ट्रान्सक्रिप्ट र सर्टिफिकेट नै लिएर गइसकेको अवस्थामा बाँकी विद्यार्थीलाई पुनः परीक्षा दिन लगाइयो। समयमै सही सूचना नदिएर विभागीय प्रमुखले गम्भीर लापरबाही गरेका होइनन्?

(ञ) विद्यार्थीको समस्या सम्बोधन गर्नु त परै जाओस्, गुनासो गर्न आउने विद्यार्थीहरूको अन्तिम परीक्षामा नम्बर घटाई फेल गराउने गरेको, कक्षामा आलोचनात्मक प्रश्न सोध्ने, प्रतिप्रश्न गर्ने विद्यार्थीहरूलाई नम्बर घटाइदिन्छु भनेर धम्क्याउने गरिएको, विषय शिक्षकले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक परीक्षामा दिएको नम्बरमा विभागीय प्रमुखले आफूखुशी थपघट गरी विद्यार्थीहरू फेल गराएको लगायतका सयौं गुनासा प्राप्त भएका छन्। अनि कतिपय विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ ‘फलाना शिक्षकले पढाएकाले फेल भएको, फलानाले कापी जाँचेकाले नम्बर नदिएको’ इत्यादि भनेर शिक्षकविरुद्ध नै विद्यार्थीलाई भड्काउने र आफू चोखिने प्रपञ्च गर्नेगर्दछन्। के विद्यार्थीमाथि लादिएका यस्ता भयको रजाइँ र गैरजिम्मेवार व्यवहार त्रिविलाई स्वीकार्य छ?

यस्ता अनेक प्रश्न छन्, जसको उत्तर सरोकारवालाहरूले खोजेका छन्। अघिल्ला दुई लेख प्रकाशन भएपछि त्रिविको मौनताबारे टिप्पणी गर्दै पत्रकारिता तथा प्राज्ञिक क्षेत्रका स्थापित व्यक्तित्वहरूले प्राध्यापक खनालको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, प्राज्ञिक अक्षमता र मनमौजी कार्यशैलीले पत्रकारिता विभाग मात्रै होइन, समग्र त्रिविको शाखलाई समेत क्षति पुर्‍याउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। यसैबीच नेपाल लाइभले सम्पादकीय नै लेखेर त्रिवि पत्रकारिता विभागमा विभागीय प्रमुखमाथि छानबिन गरियोस् भनी माग गर्‍यो। 

कुनै पनि प्राज्ञिक संस्थामा नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्ने वित्तिकै सम्बन्धित व्यक्तिले यथार्थ छानविनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछन्। यस्ता कदमले आरोपित व्यक्ति इमान्दार, प्राज्ञिक मर्यादा र निष्कलङ्क छ भने उसको कद घट्दैन, बरु बढ्छ। त्रिवि अंग्रेजी केन्द्रीय विभागका तत्कालीन विभागीय प्रमुख प्राध्यापक अभि सुवेदीले परीक्षाफलमा चित्त नबुझाई विद्यार्थीले पुस्तकालय जलाइदिएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए। तर खनालले आफूमाथि उठेका हरेक प्रश्नको जिम्मेवारी त्रिवि डिनको कार्यालय र त्रिवि केन्द्रीय पदाधिकारीतर्फ पन्छाएका छन्। साथै प्राध्यापक खनालले उनीमाथि छानविनका सबै ढोका बन्द गराउन सक्दो चलखेल गरिरहेको बुझिएको छ।

२. धोका र षड्यन्त्रमा टिकेको पद
विभागीय प्रमुख खनाल आफ्नै सहकर्मी र विद्यार्थीहरूबीच धोका र षड्यन्त्रका लागि प्रख्यात छन्। नेपाल लाइभमा पहिलो लेख प्रकाशित भएको चार दिनपछि प्राध्यापक खनालले व्यक्तिगत हैसियतमा खण्डन प्रकाशन गरे, जसको पाण्डुलिपिमा उनको मात्रै हस्ताक्षर थियो। तर उनले विभागका सहकर्मीहरूलाई समेत अनुनय/विनय गरेर ‘माइन्युट’मा राख्ने प्रयोजनका लागि मात्रै भन्दै हरेकलाई भेटेर उनीहरूको हस्ताक्षर बटुले। हस्ताक्षर नगर्दा प्राध्यापक खनालको निशानामा परिने भयले सबैले अनिच्छापूर्वक सही गरे। 

सहकर्मीहरूको हस्ताक्षरयुक्त खण्डनको उक्त प्रतिलाई उनीहरूलाई थाहै नदिई त्रिवि डिनको कार्यालयमा पेस गर्दै आफूलाई विभागका सबै सदस्यको समर्थन भएको दाबी गरे। उक्त पत्र दुरुपयोग भएको थाहा पाएपछि त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने कुन्दन अर्याल, ऋषिकेश दाहाल, देवराज अर्याल, श्रीराम पौडेल, जगत नेपाल, लेखनाथ पाण्डे, सुभराज शिल्पकार, शशी मरासिनी, प्रकाश आचार्य लगायतले प्राध्यापक खनालको सातो खाए। त्यसपछि आफूले गम्भीर गल्ती गरेको स्वीकार्दै आइन्दा यसो नगर्ने भन्दै माफी दिन खनालले अनुरोध गरेका थिए।

उक्त माइन्युट खनालले आफू निकटका अनलाइनमा समेत उपलब्ध गराएर आफ्नो पक्षमा माहोल रहेको पुष्टि गर्ने दुस्प्रयास गरेपछि कतिपय हस्ताक्षरकर्ताले सार्वजनिक ठाउँमा सफाई दिँदै हिड्नु परेको छ। हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘खनाल गुरुले यसरी हाम्रो हस्ताक्षर दुरुपयोग गर्लान् भन्ने त हेक्कै भएन। उहाँका यस्तै बानीले गर्दा होला, सायद गोकुल सरले उहाँलाई राम्ररी चिन्नु भएको रहेछ।’ स्मरण रहोस्, गोरखापत्रका पूर्वप्रधानसम्पादक गोकुल पोखरेलले खनाललाई ‘एउटा अयोग्य र धुर्त पदाधिकारी’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्। उक्त टिप्पणी दोस्रो लेखको प्रतिक्रिया खण्डमा अझै हेर्न सकिन्छ। 

हस्ताक्षर दुरुपयोगमा मात्रै होइन, प्राध्यापक खनाल पदीय आचरणमा पनि पटकपटक चुकेका छन्। भर्खरै सार्वजनिक भएको एमफिलको परीक्षाको मार्कसिट लेजर गोप्य सिलबन्दी गरी आफूले बल्खु लगेर बुझाउनु पर्नेमा खनालले एमफिलकै एकजना विद्यार्थीलाई दिइपठाए। त्यो पनि पासवर्ड बिना नै खुल्ने डिजिटल कपी समेत। प्रतिस्पर्धी सहपाठीहरूको लब्धाङ्कसमेत कुनै विद्यार्थीलाई खुलमखुला दिएर पठाउनु भनेको विभागीय प्रमुखको पदीय मर्यादा र गोपनीयताविरुद्ध हो। नेपाल समाचारपत्रमा अन्तर्वार्ता दिँदै प्राध्यापक खनालले सबै कमीकमजोरीहरू डिनको कार्यालय, त्रिवि प्रशासन र सहकर्मीहरूको भएको र आफ्नो कुनै कमजोरी नभएको जिकीर१० गरेका छन्। त्यो अन्तर्वार्ता पढ्दा लाग्छ यो विभागीय प्रमुख भन्ने पद प्राध्यापक खनाललाई जागिर खुवाउनका लागि मात्र सिर्जना गरिएको हो। त्यहाँ जिम्मेवारी लिनु पर्ने कुनै काम हुँदैन।

प्राध्यापक खनालले कुनै विद्यार्थीलाई पाखा पार्नु पर्‍यो भने कसरी षडयन्त्र गर्छन् भन्ने यथार्थ भर्खरै एमफिलको नतिजामा झल्किएको पूर्वाग्रहबाट प्रष्ट हुन्छ। एमफिलको उत्तीर्ण हुने बित्तिकै छात्रा तृष्णा आचार्यले आफ्नो ट्रान्सकृप्टको फोटो फेसबुकमा राखिन्११। उनले थेसिस सहित ९ विषयमध्ये ८ ओटामा 'ए' र एउटामा 'ए माइनस' ग्रेड ल्याएकी छन्। चार क्रेडिट पूर्णाङ्कमा उनले सिजिपिए ३.९७ ल्याइन्। ट्रान्सक्रिप्टको पछाडि दिइएको संकेतअनुसार ८५ प्रतिशतभन्दा माथि पाउने विद्यार्थीले 'ए' ग्रेड पाउँछ तर उनलाई 'ए माइनस' ग्रेड दिइयो।

यसको एउटा सम्भावित कारण हो, पत्रकारिता विषयको उपप्राध्यापक पदका लागि उनलाई पछि पार्ने खेल। त्रिवि स्रोतका अनुसार प्राध्यापक खनालले अरु कुनै उम्मेदवारलाई ए ग्रेड दिएर विभागको उपप्राध्यापकमा भित्र्याउन चाहेका छन्। खनालको यस्तै कोपभाजन हालै पत्रकारिता केन्द्रीय विभागका दोस्रो सेमेस्टरका विद्यार्थीको नतिजामा दोहोरिएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। तर यस्ता ग्रेडसम्बन्धी हिसाबकिताब डिनको कार्यालयले गर्छ भनेर प्राध्यापक खनाल फेरि पन्छिनेछन्, तर उनको नियति यहाँ पनि स्पष्ट झल्किन्छ।

प्राध्यापक खनाल जम्मामम्मी दुई वर्ष (स्नातक तहमा) पत्रकारिता पढेका व्यक्ति हुन्। उनीसँग न न्युजरुममा काम गरेको अनुभव छ, न कुनै रिसर्च जर्नलमा लेख प्रकाशन गरेको नै। पत्रकारितामा पिएचडी भर्ना भए पनि ८ वर्षसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउने अक्षम विद्यार्थीको सूचीमा उनको नाम आउँछ। तर बिडम्बना, उनी नै कक्षा नौदेखि पिएचडीसम्म पत्रकारिताको विषय समितिदेखि पाठ्यक्रम समितिमा मूलपूरोहितको भूमिकामा छन्। उनको नेतृत्वमा बनेका ११ र १२ कक्षा१२ एवम् स्नातक तहका१३ पाठ्यक्रमको हविगत के छ भनेर यी लिंकमा थप पढ्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो क्षमता र योग्यता नबढाइकनै राजनीतिक सेटिङ र कुर्सीकै वरपर घुमेर खनालले पत्रकारिता विभागलाई विगत दुई दशकदेखि अनिर्णयको बन्दी बनाएका छन्। अझ त्रिविकै प्रतिस्पर्धि नेपाल खुला विश्वविद्यालयको समेत पत्रकारिता विषय समितिको जिम्मा लिएर प्राध्यापक खनाल पेसागत स्वार्थ बाझिने काममा संलग्न छन्। 

३. अप्राज्ञिक गतिविधिविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
आदरणीय उपकूलपतिज्यू, 
त्रिविलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने हो भने यसका मापदण्ड पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै हुनुपर्छ। तसर्थ, म यस खण्डमा केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्राज्ञिक मर्यादाका बारेमा चर्चा गर्छु।

क्यानाडाको युनिभर्सिटी अफ अटवामा भौतिकशास्त्रका प्राध्यापक डेनिस र्‍यानकोर्टले सन् २००८ को हिउँदे सेमेस्टरमा आफ्नो विषय पढ्ने एउटा कक्षाका सबै २२ विद्यार्थीहरूलाई 'ए प्लस' ग्रेड दिए१४। सबैलाई समान ग्रेड दिएपछि त्यहाँको प्रशासनले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्यो। र्‍यानकोर्टले आफूलाई ग्रेडिङ सिस्टममा विश्वास नभएको र सबै विद्यार्थी आ–आफ्नो पाराले उत्कृष्ट छन् भन्ने जवाफ दिए। विश्वविद्यालय प्रशासनले स्पष्टीकरणमा चित्त बुझाएन, यो विषयलाई युनिभर्सिटी सिनेटमा छलफलका लागि लगियो। सिनेटले र्‍यानकोर्टलाई बर्खास्त गर्‍यो। र्‍यानकोर्टले यो विषयलाई अदालत पुर्‍याए। सन् २०१४ मा भएको अन्तिम फैसलामा अदालतले र्‍यानकोर्टलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय सदर गर्नुका साथै अदालती मुद्दामामिलामा भएको खर्च समेत उनैबाट भराउने फैसला गरिदियो। अब सोचौं, विद्यार्थीलाई खुशी पार्न नम्बर बढाएर दिँदा त स्थायी नियुक्ति पाएका प्राध्यापकको यो अवस्था छ भने विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नम्बर घटाइदिएर, फेल गराएर वा लेखेर भन्दा चाप्लुसी गरेर बढी नम्बर आउँछ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्राध्यापकलाई कस्तो सजाय हुनुपर्ला? सयौं विद्यार्थीहरू माथि वर्षौंदेखि लादिएको मानसिक तनावको क्षतिपूर्ति प्राध्यापक खनालले यो जुनीमा तिरी सक्लान्?

क्वोरा डटकम नामक एक डिजिटल प्लाटफर्म छ, जसमा प्राज्ञिक र व्यावसायिक व्यक्तिहरूले विभिन्न गम्भीर प्रश्नहरू सोध्छन् र उत्तरको अपेक्षा गर्दछन्। कस्तो अवस्थामा प्राध्यापकले जागिर गुमाउँछ भन्ने प्रश्नमा २३ जना व्यक्तिले प्रत्युत्तर लेखेका छन्, जसमध्ये धेरैजसो विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू छन्१५। युनिभर्सिटी अफ नर्थ क्यारोलाइनाका प्राध्यापक जोइ टिलफोडले तीनओटा महत्वपूर्ण कारणले स्थायी प्राध्यापकको जागिर जान्छ भनेका छन्। पहिलो कारण- दिइएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, जस्तै- कक्षामा नियमित उपस्थित नहुने, समयमा कोर्स नसक्ने, विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क समयमै उपलब्ध नगराउने, विद्यार्थीको गुनासो नसुन्ने आदि। दोस्रो कारण हो- अक्षमता, जस्तै-आफ्नो योग्यता अध्यावधिक नगर्ने, रिसर्च नगर्ने, जर्नल आर्टिकल नलेख्ने आदि। तेस्रो कारण- अप्राज्ञिक कर्म, जस्तैः भ्रष्टाचारमा मुछिएको, बजेट दुरुपयोग गरेको, प्राज्ञिक मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेको, संस्थालाई बदनाम गराएको आदि। अघिल्ला दुई आलेख पढ्नुभयो भने पक्कै थाहा पाउनु हुनेछ- उल्लिखित तीनवटै कारणबाट खनाल प्राध्यापक पद र विभागीय जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त पात्र थिएनन्, होइनन् र छैनन्। 

सन् १९४० मा अमेरिकी प्राध्यापकहरूले प्राज्ञिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी एउटा घोषणापत्र जारी गरेका थिए, जुन अझै प्रयोगमा छ१६। त्यसको दोस्रो बुँदामा शिक्षकहरूले कक्षामा विद्यार्थीहरूलाई सम्बन्धित विषयमा स्वतन्त्र ढंगले छलफल गर्न दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ, जसमा शिक्षकलाई निर्धक्क प्रश्न सोध्ने अधिकार पनि पर्दछ। विद्यार्थीलाई नम्बर घटाइदिने मनोवैज्ञानिक दबाब दिएर, विद्यार्थीलाई समयमै सूचना नदिएर, विद्यार्थीको प्राप्ताङ्कको गोपनीयता कायम राख्न नसकेर वा विद्यार्थीलाई दलालमार्फत् पैसा लिएर पुनर्योगमा पास गराइदिन्छु भनेर मोलाहिजा गर्नेलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा २४ घण्टा पनि टिक्न दिँदैनन्। प्राध्यापक खनालले विद्यार्थीले प्रतिप्रश्न गरे व्यक्तिगत इगोका रुपमा लिने, विद्यार्थीहरूसँग रिसाउने, नम्बर घटाइदिन्छु, फेल गराइदिन्छु भनेर विद्यार्थीलाई भयभित पार्ने गरेका छन् भन्ने विषयमा अघिल्ला लेखहरूमा प्रस्ट्याइसकेको छु। यस अर्थमा पनि प्राध्यापक खनाल प्राज्ञिक जिम्मेवारीका लागि योग्य छैनन्। 

४. अपेक्षित कारबाहीका बारेमा 
आदरणीय उपकूलपतिज्यू, 
एकातिर त्रिविलाई संसारकै उत्कृष्ट हजार विश्वविद्यालयको सूचीमा अटाउने यहाँहरूको उद्घोष र अर्कातिर पत्रकारिता केन्द्रीय विभागमा विभागीय प्रमुखको महत्वकांक्षा र अप्राज्ञिक कार्यशैलीले त्रिविको शाखलाई नै खस्काइरहेको अवस्था छ। त्रिवि प्रशासन लामो समयसम्म चूप रहँदा यसले विश्वविद्यालयको विश्वसनीयता घटाउँछ नै, सँगसँगै गुणस्तरीयतामा ह्रास ल्याउँछ र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित पनि गर्छ। यहाँको कार्यकालमा दण्डहीनताले प्रोत्साहन नपाओस्। अघिल्ला दुई आलेखमा समेटिएका तथ्यहरूका आधारमा भन्नसक्छु प्राध्यापक खनालले विगत चार वर्षे कार्यकालमा आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका छन्। यी तमाम विषयहरूमाथि तत्काल छानविन हुनुपर्दछ। 

कुनै व्यक्तिको अयोग्यता, महत्वाकांक्षा र गैरप्राज्ञिककर्मले पत्रकारिता विभागमा पारेको क्षतिका बारे यति धेरै चर्चा, टिप्पणी भइसकेपछि विषयको गम्भीरतलाई मध्यनजर गर्दै त्रिविले तत्काल स्पष्टीकरण सोध्ला, छानबिन गर्ला, अनि कडाभन्दा कडा कारबाही गरी प्राज्ञिक अभ्यास प्रदर्शन गर्ला भन्ने सर्वत्र अपेक्षा थियो। त्रिवि डीनको कार्यालयले यो विषयमा जानकारी भएको बताए पनि कारबाही गर्न कुनै तत्परता देखाएन। पत्रकारिता विभागमा प्रमुखले यो विषयलाई विभागमा छलफल हुनै दिएनन्। बरु, सहकर्मी वा विद्यार्थी वा पूर्वविद्यार्थीहरूले यस विषयमा मुख खोलेमा ‘ठीक पार्ने’ धम्की दिने गरेका छन्। अपराध गर्नेभन्दा अपराधबारे बोल्ने मानिस भयभीत हुनुपर्ने हामी कुन कालरात्रीमा छौं?

हुन त नेपालका प्रशासनिक संयन्त्रहरूको बाध्यता वा कार्यगत सुस्तताका बारेमा हामी जानकार नै छौं। अस्थिर र मौकापरस्त राजनीतिले देशमा यस्तो परम्परा बसेको छ कि कुनै महिलामाथि बलात्कार भयो भने उजुरी दर्ता गर्न कठिन, उजुरी दर्ता भो भने प्रहरीले प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन हुन्छ। कदाचित् प्रहरीले प्रक्रिया अघि बढाइदियो भने सरकारी वकिलले विपक्षीसँग पैसा खाएर मुद्दा कमजोर बनाइदेला भन्ने पीर, त्यहाँबाट पनि मुद्दा अघि बढ्यो भने अदालतले समयमै न्यान देला कि नदेला भन्ने चिन्ता। 

अदालतले पीडकलाई दण्डसजायसहित गजब फैसला गरेछ भने पनि प्रहरीले गिरफ्तार गरेर अपराधीलाई जेलसम्म पुर्‍याउला कि नपुर्‍याउला भन्ने चिन्ता। अनि अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरी पाऊँ भनी पीडित पक्षले माइतीघरमा अनसन बन्नुपर्छ। यस्तो परम्परा भएको देशमा त्रिवि प्रशासनले पत्रकारिता विभागका बारेमा सरोकारवालाहरूका गुनासोहरू सुन्दै नसुन्नु, सुनेर पनि नसुनेझै गर्नु, वा कुनै छानबिनको प्रक्रिया नै अघि नबढाउनु नौलो होइन। 

तर, यहाँले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा देखाएको नेतृत्व क्षमता र कार्यकुशलताले त्रिवि पत्रकारिता केन्द्रीय विभागीय प्रमुखको मानोमानी मानोवृत्तिका शृंखलालाई तोड्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। यहाँले पत्रकारिताका विद्यार्थीहरूमाथि भइरहेका मानसिक र आर्थिक शोषणका विरुद्ध तपाइँहरूले आँखा चिम्म गरेर बस्नुहुने छैन । किनभने, यो भूपी शेरचनले भनेको जस्तो ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ बस्ने समय होइन। पत्रकारिता शिक्षाको पहिलो र अन्तिम सिकाइ भनेकै पद ओगटेर बसेकाहरूलाई प्रश्न गरी जनताप्रति जवाफदेही बनाउने हो। यो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ।

अब के गर्ने वा नगर्ने भन्ने तपाइँको इच्छाशक्तिमा निर्भर गर्दछ। निष्पक्ष छानबिन समिति बनाएर वास्तविकता पत्ता लगाउने, ठहरे बमोजिम विभागीय कारबाही गर्ने, अन्य कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा सिफारिस गर्ने र त्रिवि पत्रकारिता विभागको शाख उकास्ने, अनि उच्च नैतिक बल भएको र योग्य प्राज्ञिक नेतृत्व ल्याउनु एकमात्र विकल्प देखिन्छ। तपाईं नाक, कान र घाँटीको विशेषज्ञ डाक्टर हुनुहुन्छ। लेखमा भएका गुनासा सुन्नुहुनेछ, परिस्थितिलाई अनुभूति गर्नु हुनेछ र पत्रकारिता केन्द्रीय विभागमा भएका बेथितिको ट्युमरलाई जरैदेखि सर्जरी गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। 

अन्त्यमा, दक्षिण अफ्रिकी नेता देसमन्ड टुटुको भनाइबाट बिट मार्न चाहन्छु, 'यदि तपाईं अन्यायको अवस्थामा तटस्थ बस्नुभयो भने, तपाइँले अन्यायीको पक्षलाई साथ दिनुभयो। यदि हातीले मुसाको पुच्छर कुल्चिएको छ र न्यायको लागि हारगुहार गरिरहेको छ। अनि तपाईं तटस्थ बसिदिनुभयो भने, मुसाले तपाईंको तटस्थतलाई प्रशंसा गर्ने छैन।' 

यो खुलापत्र पढेर चूपै लाग्ने कि हस्तक्षेप गर्ने, आगे यहाँको मर्जी। 

विनितः 
सबै सरोकारवालाहरूका तर्फबाट
भानुभक्त आचार्य

बोधार्थः
कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्रीको कार्यालय

सम्बन्धित समाचार

पत्रकारिता विभागको बेथिति अझै हेरेरै बस्ने?

पत्रकारिता विभागबारे छानबिन गर्न प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको माग

पत्रकारिता केन्द्रीय विभागबारे तत्काल छानबिन गरियोस्

पत्रकारिता विभागलाई अनावश्यक लान्छना !​​​​​​​

व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षामा चुर्लुम्म पत्रकारिता विभाग​​​​​​​

‘पत्रकारिता विभागबारे किन तात्दैन त्रिवि?’​​​​​​​

सन्दर्भसामग्री:
१. सेतोपाटी, २०७६, पुस ८। 'चिहान भइसक्यो हाम्रो विश्वविद्यालय (अन्तर्वार्ता)। 
Retrieved from, https://www.setopati.com/opinion/196302

२. भानुभक्त आचार्य, २०७६ पुस ११, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षामा चुर्लुम्म पत्रकारिता विभाग, नेपाल लाइभ डटकम । Retrieved from https://nepallive.com/story/198881

३. भानुभक्त आचार्य, २०७६ माघ ७, पत्रकारिता विभागको बेथिति अझै हेरेरै बस्ने? नेपाल लाइभ डटकम । Retrieved from https://nepallive.com/story/208486

४. World Journalism Education Council. (2007). Declaration of Principles. Retrieved from, https://wjec.net/about/declaration-of-principles/

५.  आचार्य, भानुभक्त, २०७६ माघ ७, पत्रकारिता विभागको बेथिति अझै हेरेरै बस्ने? नेपाल लाइभ । Retrieved from https://nepallive.com/story/208486

६. नेपाल लाइभ, २०७६ पुस २५, ‘पत्रकारिता विभागबारे किन तात्दैन त्रिवि?’ Retrived from, https://nepallive.com/story/207421

७. नेपाल लाइभ, २०७६ पुस १९, पत्रकारिता केन्द्रिय विभागबारे तत्काल छानबिन गरियोस् । Retrived from https://nepallive.com/story/204081

८. नेपाल समाचारपत्र, २०७६ माघ १९, पत्रकारिता विभागको समुन्नतिका लागि गालीखान तयार छु (अन्तर्वार्ता)। https://www.newsofnepal.com/2020/02/02/289371 

९. खनाल, चिरञ्जीवी, २०७६ पुस १५, पत्रकारिता विभागलाई अनावश्यक लाञ्छना, नेपाल लाइभ । Retrieved from, https://nepallive.com/story/204081

१०. नेपाल समाचारपत्र, २०७६ माघ १९, पत्रकारिता विभागको समुन्नतिका लागि गालीखान तयार छु (अन्तर्वार्ता) । Retrieved from https://www.newsofnepal.com/2020/02/02/289371

११. Transcript of Trishna D Kaudinya, Retrieved from https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3644950168879165&set=pb.100000926540050.-2207520000..&type=3&theater

१२. आचार्य, भानुभक्त, २०७३ मङ्सिर २९ । पत्रकारिताको पाठ्यक्रममा भद्रगोल। अन्नपूर्ण पोस्ट। Retrieved fromhttp://annapurnapost.com/news/60653

१३. आचार्य, भानुभक्त, २०७६ असोज ९, पत्रकारितामा पश्चगामी पाठ्यक्रम । नयाँपत्रिका दैनिक । Retrieved from https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/26089/2019-09-26

१४. Association of Professors of the University of Ottawa. (2014, January 27). In the matter of an arbitration. 
Retrieved from, http://www.apuo.ca/wp-content/uploads/2012/07/UNIVERSITY-OF-OTTAWA-RANCOURT-Jan-27-14.pdf

१५. Quora. (2016). Can tenured professors lose their jobs. Retrieved from, https://www.quora.com/Can-tenured-professors-lose-their-jobs

१६. Academic Freedom. (1940). American Association of University Professors.
Retrieved from
https://www.aaup.org/report/1940-statement-principles-academic-freedom-and-tenure#4