कानुन विज्ञको प्रश्न- एक हजार घुसमा चाहिँ स्टिङ अप्रेशन, ७० करोड माग्ने कहिले पक्राउ पर्छन्?

दुर्गा दुलाल  | २०७६ फागुन ९ शुक्रबार | Friday, February 21, 2020 १४:०४:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं- ७० करोड घुस डिल गरेको आरोप लागेपछि पदबाट राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। कानुनका विज्ञहरुले मन्त्रीको हैसियतमा सिधै कुनै एजेन्टसँग रकमको डिल गर्नु सरासर गैरकानुनी कार्य भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले अडियोसमेत सार्वजनिक गरिसकेकाले थप उजुरी र अध्ययनअघि नै बाँस्कोटालाई पक्राउ गरि बयान लिन थाल्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र रहेका बाँस्कोटाले उन्मुक्ति पाएमा एक हजार रुपैयाँ घुसमा अन्यलाई पक्राउ गरि सुशासन कायम गर्छु भन्ने अख्तियार र सरकारको गफ जनताले पत्याउन नसक्ने उनीहरुको टिप्पणी छ। 

अख्तियारसँग यसअघि यस्तै प्रकरणमा आफ्नै आयुक्तलाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको नजिर भएकाले ढिला गर्न नहुने उनीहरुको सुझाव छ। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्थाअनुसार मन्त्री बाँस्कोटालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही हुनुपर्ने बताए। ‘अख्तियारले तत्काल अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ, प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम भए पक्राउसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ,’ कार्कीले  भने, ‘छानबिन गरेर घूसकै लेनदेन भइसकेको पुष्टि भए भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्छ। होइन भने पनि भ्रष्टाचारको उद्योग गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउनु पर्छ ।’ 

अख्तियारका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकको उदाहरण दिँदै उनले बाँस्कोटामाथि मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार र प्रमाण भएको बताए।  पूर्वअध्यक्ष कार्कीले भने, ‘दुई हजार रुपैयाँ घूस खाने खरदार र कार्यालय सहायकलाई मुद्दा चलाउने अख्तियारले मन्त्रीका हकमा पनि आँट देखाउने समय आएको छ ।’ 

साथै घूसको मोलमोलाइमा संलग्न भएको र त्यसमा ‘असल उद्देश्य भएको’ पुष्टि नभएमा रेकर्ड गर्ने विजय मिश्रमाथि पनि मतियारका रूपमा कारबाही अघि बढ्न सक्ने उनले बताए। उदाहरणकै रुपमा हेर्ने हो भने पदम ठकुराठी र कृष्णबहादुर महरा प्रकरणलाई हेर्नुपर्ने उनले बताए। ठकुराठीलाई गोली हानियो तर उनको ज्यान नगएकाले ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाइयो। महरालाई पनि जबरजस्ती करणीको उद्योगमा मुद्दा चलाइयो। काम सम्पन्न नभएकाले भ्रष्टाचार उद्योगमा मुद्दामा बाँस्कोटामाथि मुद्दा चलाउनु पर्ने उनको तर्क छ। 

‘उजुरी आवश्यक छैन सिधै बयानमा बोलाउनु पर्छ’  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगका पूर्व प्रमुखआयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि छानबिन अघि बढाउन अख्तियारले उजुरी कुर्नु नपर्ने बताए। 

घुस मागेका  अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि मन्त्रीले पनि आफूलाई छानबिन गर्न सहयोग गर्नु पर्दछ ’ उपाध्यायले भने ‘  अनुसन्धान निकायले पनि यस्तो विषय सार्वजनिक भएपछि तत्काल छानबिन अघि बढाउनुपर्छ।’

अनुसन्धान गर्ने निकायले ढिलाइ गरेमा प्रमाण नष्ट हुनसक्ने सम्भावना पनि प्रबल हुने भएकाले त्यसमा ख्याल गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।  

‘सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले नै यसमा सबै कुरा बाहिर ल्याईसकेकाले थप उजुरी पर्नुपर्दैन’ उनले भने ‘ विगतमा पनि यस्तो अभ्यास भएकाले  सार्वजनिक रुपमा आएका विषयलाई नै आधार मानेर छानबिन अघि बढाउनु पर्छ।’ 

अख्तियारले यो प्रकरणमा तत्काल अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने कानुनविदहरुको तर्क छ।  संवैधानिक कानुनका जानकार एवं अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले अब अख्तियारले बाँस्कोटामाथि अनुसन्धान गर्न उजुरी कुर्नु नपर्ने बताए। ‘सोमोटो (स्वतः) रुपमा सार्वजनिक भएका कुराहरुका आधारमा अनुसन्धान सुरु गर्न सक्छ’, उनले भने ‘अनुसन्धानका लागि प्रमाण मेट्न सक्ने लागेमा अख्तियारले पक्राउ पनि गर्न सक्ने छ। ’  

अधिवक्ता  एवं नेपाल बारमा पूर्वमहासचिव सुनीलकुमार पोखरेलले यो मुद्दा अब अख्तियारले अनदेखा गर्न नमिल्ने बताए। बहालवाला मन्त्री घुस डिलमा संलग्न भएको सार्वजनिक भएर पदबाट राजीनामा दिएपछि त्यसमा अख्तियारले अनुसन्धान थाल्नु पर्ने उनले बताए। 

बाँस्कोटामाथि तीन उजुरी अख्तियारमा विचाराधीन 

अख्तियार स्रोतका अनुसार बाँस्कोटामाथि केही थान उजुरी अख्तियारमा विचाराधीन छन्। सेक्युरिटीकाण्डसहित अन्यमा पनि उनको नाममा उजुरी छ। युरोप भ्रमण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र स्याटेलाइट खरिद योजनाबारे उजुरी अख्तियारमा रहेको छ।  नेपाल टेलिकमका उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग मन्त्रीको दुबई भ्रमण क्रममा केही ‘डिल’ भएको जानकारी पाए पनि अख्तियारले प्रमाणको अभाव, राजनीतिक दबाबलगायत कारण  उक्त उजुरीलाई तामेलीमा राखेको छ।  टेलिकमको फोरजी बिस्तार प्रक्रियासम्बन्धी फाइलको छानबिनमा पनि मन्त्री बाँस्कोटाले टेलिकमकै कर्मचारीले गडबड गरेको हुन सक्ने भन्दै उम्किने प्रयास गर्दै आएका थिए।

कति सजाय हुन्छ?

बाँस्कोटामाथि अनुसन्धान भएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएमा ८ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय हुनसक्ने देखिन्छ।  भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा एक करोडमाथिको जतिसुकै अनियमितता गरे पनि ८ देखि १० वर्ष कैद हुने व्यवस्था बाँस्कोटामाथि पनि आकर्षित हुने देखिन्छ। ठहर भएमा  भ्रष्टाचारको अंक बराबर बिगो र जरिवानासमेत हुने कानुनी व्यवस्था छ।  

भ्रष्टाचारको प्रयासमात्रै गरेमा ‘उद्योग गरेको’ मानी आधा सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ। त्यसरी हेर्दा अख्तियारले छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाएमा बाँस्कोटामाथि ४ देखि ५ वर्ष कैद र उनले मोलमोलाइ गरेको रकममध्ये न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँ मान्दा २५ करोड बिगो मागदाबी हुन सक्ने  आधार रहेको विशेष पूर्वअध्यक्ष कार्कीको तर्क छ।  उनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ अनुसार रिसवत लिएको अभियोग पनि लाग्न सक्छ।   ऐनमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने पदाधिकारीले कसुर गरे सजायमा थप तीन वर्ष जोडिने उल्लेख छ । 

घुसको भिडियो सार्वजनिक हुँदा विशेष अदालत धाउँदै छन् पाठक 

कुनै समय अख्तियारको शक्तिशाली आयुक्त रहेका राजनारायाण पाठक घुसको भिडियो सार्वजनिक हुँदा अहिले विशेष अदालत धाईरहेका छन्। अख्तियारले नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी अदालत धाउन बाध्य भएका हुन्।  

पाठकले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पत्ति बाँडफाँडमा भएको अनियमितताबारे अख्तियारमै परेको उजुरीलाई तामेलीमा राखिदिने भन्दै घुस मागेको भिडियो नै सार्वजनिक भएको थियो। 

उनले कलेज सञ्चालक लम्बोदर न्यौपाने पक्षमा निर्णय गरिदिने भन्दै घुस मागेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि गत ३ फागुनमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। गत १२ चैतमा अख्तियारले पाठकविरुद्ध ११ वर्ष कैद र ७८ लाख बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको यो पहिलो घटना थियो। अख्तियारले सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार तथा सार्वजनिक भएका श्रव्य/दृश्यलाई प्रमाणको रुपमा लिएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 

२०७५ जेठ १ गते विशेष अदालतले पाठकलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो। पाठक ७८ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। 

 भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सार्वजनिक पदमा बस्नेले पाउने गैरकानुनी लाभलाई भ्रष्टाचारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। ऐनमा ‘रिसवत् भन्नाले नगदी, जिन्सी वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले घूससमेतलाई जनाउँछ’ भन्ने उल्लेख छ। त्यही ऐनको दफा ६ मा कमिसन लिनेलाई सजाय हुने व्यवस्था छ।