भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने प्रधानमन्त्री भिडियो र अडियो हेरेपछि  किन मौन ? 

नेपाल लाइभ | २०७६ फागुन ९ शुक्रबार | Friday, February 21, 2020 १९:२५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौ–‘राजनीतिक  तुलोमा राख्ने हो भने एकातिर गोकुल बाँस्कोटा र अर्कोतिर अरु हुने निश्चित छ। धुलिखेल नगरपालिकाले जन्माएको उनी देशकै नेतृत्व गरिरहेका छन्। प्रतिपक्ष पनि गोकुल बाँस्कोटाको अनुहार हेरेपछि आलोचना गर्न सक्दैन।’  यो भनाइ हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको। फागुन ५ गते धुलिखेल नगरपालिकाको वार्षिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रहेका बाँस्कोटाको एकपछि अर्को प्रशंसा गर्दै गए।  

त्यसको तीन दिनपछि फागुन ९ गते उनैले बाँस्कोटालाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिए। एक कार्यक्रममा धनगढी पुगेका बाँस्कोटा ७० करोडको घुसको डिलमा संलग्न भएको समाचार सञ्चार माध्यममा भाइरल भएपछि ओलीले बाध्य भएर राजीनामा मागे। सोही दिन मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउने नियमित पत्रकार सम्मेलन राख्न काठमाडौ आइपुग्ने कार्यसूची तय गरेका उनले उक्त कार्यक्रम पनि गर्न पाएनन्। स्वीस कम्पनीका लागि एक नेपाली एजेन्ट विजय मिश्रसँग गरेको कुराकानी बाहिरिएपछि उनी राजीनामा दिन वाध्य भए। 

२ महिना अघि नै अडियो प्रधानमन्त्रीले सुनेका थिए? 

वाँस्कोटाले ७० करोड मागेको अडियो दुई महिनाअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको दाबी एजेन्ट विजय मिश्रले गर्दै आएका छन्। ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्नेको मुख पनि हेर्दिनँ’ भन्दै भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नारा लगाउँदै आएका ओलीको भनाइ यो घटनाले फिक्का गरायो।

हालसम्म दुई महिना पहिला अडियो सुनेको विषयमा प्रधानमन्त्रीका तर्फवाट कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। आफ्नो मन्त्रिपरिषदका एक विश्वासिला व्यक्तिमाथि ७० करोडको डिल गरेको अडियो प्राप्त हुँदा भ्रष्टाचारको शुन्य सहनशीलताको नीति लिने प्रधानमन्त्री किन मौन बसे त भन्ने प्रश्न बालुवाटारले कुनै खण्डन नगर्दा उठेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा भ्रष्टाचारको अडियो र भिडियो सुनेको यो पहिलो घटना होइन। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकको पनि घुस मागेको भिडियो प्रधानमन्त्री ओलीले हेरेका थिए।

उक्त प्रकरणमा पनि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा अघि वढाएको थियो।  लम्बोदर न्यौपानलेहरूले नेपाल  इन्जिनयरिङ कलेजको सम्पत्ति बाँडफाँटमा भएको अनियमितताबारे अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीमाथि छानबिन चलिरहेका बेला सम्बद्ध एक समूहले आफूमाथिको छानबिन रोक्न आयुक्त पाठकमार्फत अख्तियारमा सम्पर्क गरेर घुस दिएको थियो।  त्यो समूहले पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएको थियो। उक्त अडियो प्रकरणले लामो समयसम्म बार्गेनिङ भएको खुलाएको थियो। 

घुस दिने पक्षले उक्त घुस प्रकरणको भिडियोसमेत खिचेको थियो। उनीहरूले पाठकलाई समेत भिडियो देखाएर बार्गेनिङ गरेका थिए। उक्त भिडियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म पुगेको थियो।  बालुवाटारमा समेत  उक्त भिडियो वुझाएको र प्रधानमन्त्रीवाट कुनै कारबाही नभएपछि उनीहरूले सञ्चार माध्यममा लिक गराएको भनेका  थिए। उक्त प्रकरणमा पनि बालुवाटारले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएन। सञ्चार माध्यममा  लिक भएपछि पाठकले राजीनामा दिन वाध्य भएका थिए। अख्तियारले सञ्चार माध्यमको दबाबपछि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा हालेको थियो। विशेष अदालतबाट उनी अहिले धरौटीमा छुटेका छन् भने मुद्दा विशेषमा विचाराधीन छ।  

अनभिज्ञ थिए प्रधानमन्त्री ?  

नेपालमा सुरक्षित मुद्रण सामग्री खरिदमा बर्सेनि ४ अर्ब रुपैयाँ विदेशिने र नेपालको संवेदनशील सूचना तथा तथ्यांक विदेश जाने गरेको भन्दै १५ औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको आधारपत्रमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सरकारले यो विषय समेटेको थियो।  ‘आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, बैंक नोट, अन्तशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र सार्वजनिक महत्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गर्न काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पूर्वाधारहरूको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ,’ भनी उल्लेख गरिएको थियो।  

यसरी नेपालमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने योजनापछि अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद ऐन र खरिद गर्ने निकायको साँठगाँठ तारतम्य मिलाइएको थियो।  सेक्युरिटी प्रेस उपलव्ध गराउन सक्नेमध्ये एक फ्रान्स कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट यती होल्डिङससमेत भएको थियो। स्वीसका लागि मिश्र थिए भने अन्यका पनि सरकारले आफ्नो सम्पर्कमा भएको व्यक्ति खडा गरेको देखिन्छ। यत्रो कार्य हुँदासम्म प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने र यसमा अनियमितता हुँदैन भन्ने अनुमान गर्ने ठाउँ देखिदैन। 

सरकारी निकाय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलका बारेमा पनि विवाद भईरहेको छ। अमेरिकी ग्रिनकार्ड भएको व्यक्तिलाई सरकारले कसरी कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दियो र उनले यो प्रकरणमा कसरी हात हाले भन्ने कुराको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई नहुने कुरै छैन। हरेक साना कुराको सूचना राख्ने प्रधानमन्त्रीलाई पौडेलको पृष्ठभूमि र उनको भूमिकाका बारेमा जानकारी नहुने कुरै हुँदैन। 

 जिटुजी प्रक्रियामा एजेन्टको प्रवेश

सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दा भुक्तानीको मोडालिटीकस्तो हुने भन्ने नखुलाइकनै प्रस्ताव स्वीकृत गरेको देखिन्छ। सरकारले सुरुमा प्रस्ताव खोल्दा ऋण लिने भने पनि गत पुस ७ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट आएको भुक्तानी आदेशमा अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम भुक्तानी दिने भनिएको छ। तर ब्याजलगायत व्ययभारका बारेमा भने खरिद प्रकृयासम्बन्धी कुनै पनि डकुमेन्टमा खुलेको देखिँदैन। 

फ्रान्स वा जर्मनीको कम्पनीलाई जिटुजी प्रक्रियामार्फत् त्यहाँको सरकार र नेपाल सरकारबीच खरिद बिक्री हुने भनिए पनि यो खरिद प्रक्रियामा भने सरकार सिधै संलग्न नभई एक्सपर्ट क्रेडिट एजेन्सी (इआइएमार्फत्)ले बैंक ग्यारेन्टी लिएर काम गर्ने भनिएको छ। 

सरकारले लगानी गर्ने र जिटुजी मोडलमा खरिद गर्ने भने पनि बीचमा अर्को एजेन्सीको समेत भूमिका देखिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले समेत यसमा प्रश्न उठाएको छ। 

कम्पनीसँग सेटिङ मिलेपछि सम्बन्धित देशसँग कुराकानी

मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएपछि मन्त्रालयले स्वीजरल्यान्ड, जापान, फ्रान्स र जर्मनीका राजदूतावासमार्फत् सम्बन्धित मुलुकका सरकारी लगानीका कम्पनीमार्फत् प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। 

नेपालमा सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि जर्मन सरकारको संघीय आर्थिक मामिला तथा ऊर्जा मन्त्रालय (फेडरल मिनिस्ट्री फर इकोनोमिक अफेयर्स एन्ड इनर्जी)ले २०१९ डिसेम्बर ३ मा र फ्रान्स सरकारको यूरोप तथा विदेश मामिला मन्त्रालय (मिनिस्ट्री फर युरोप एन्ड फरेन अफेयर्स)बाट नोभेम्बर २० मा पत्र प्राप्त भएको थियो। तर अरु मुलुकबाट कुनै प्रस्ताव नआएको भन्दै मन्त्रालयले ती दुई देशका कम्पनीलाई मात्र प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गर्‍यो। 

जर्मनी र फ्रान्सका कम्पनीमध्ये उपयुक्त विकल्पलाई छान्न विकास समितिमा पठाइएकोमा समितिले गत पुस ९ गतेको निर्णयबाट दुवै देशका प्रस्ताव आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा नेपालको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने खालका रहेको भन्दै दुवै देशलाई छनौट गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्‍यो। स्वीजरल्यान्ड र पोल्यान्डबाट पनि प्रस्ताव आएको भए पनि मन्त्रालयले ती दुई मुलुकलाई छनौट प्रक्रियामै समावेश गराएन। 

स्वीजरल्यान्डको कम्पनीले यसअघि नै निर्माण–संचालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा सरकारलाई व्ययभार नपर्ने र ५ वर्षमा हस्तान्तरण गर्ने गरी लगानी बोर्डमार्फत् प्रस्ताव ल्याएको थियो। 

उक्त प्रस्तावसमेत मन्त्रालयले उपेक्षा गरेको देखिन्छ। स्वीजरल्यान्डको केबिए नोटासिस नामक कम्पनीले बैंक नोटसमेत छाप्ने गरी २० करोड युरो लगानीमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भन्दै नेपाल सरकारलाई त्यसको अनुमति मागेको थियो। 

उक्त परियोजना अगाडि बढाउन लगानी बोर्ड सञ्चालक समितिले २०७३ साल पुस २४ गते निर्णय गर्दै सुरक्षित मुद्रण विकास समितिलाई २०७३ माघ २ गते पत्राचारसमेत गरेको थियो। तर त्यो कम्पनी छनौट प्रक्रियामै पारिएन।