सभापतिमा देउवाका चार वर्ष : 'अधोगति'मा कांग्रेस

लिलु डुम्रे | २०७६ फागुन १४ बुधबार | Wednesday, February 26, 2020 १८:४८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- २०७२ फागुन २० बाट सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको १३औं महाविधेशनमा कांगेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई ‘मेरो प्रतिबद्धता’ पुस्तिका वितरण गरेका थिए।

लामो समयसम्म कोइराला परिवारबाट प्रभावित पार्टीको बागडोर सम्हाल्ने उत्साहका साथ देउवा सभापतिको चुनावी लडाईंमा थिए। महाधिवेशनमा कार्यकर्तालाई ढाडस दिने गरी उनले पुस्तिका सबैको हातहातमा पुर्‍याए। पुस्तिकामा उल्लेख थियो, ‘....म नेपाली काँग्रेसलाई सुदृढ र गतिशील पार्टी बनाउने छु। पार्टी र यससँग आबद्ध संगठनहरूलाई विधानसम्मत ढङ्गले चलाउने परिपाटीलाई संस्थागत गर्ने मेरो प्रयास हुनेछ। पार्टीका साथीहरूलाई न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदै एकताबद्ध पार्टी बनाउन प्रतिबद्ध छु।’

नियमित रूपमा महाधिवेशन सम्पन्न हुने परिस्थिति निर्माण हुँदा देउवाको चारवर्षे कार्यकाल फागुनको २३ मा सकिन्छ। सभापतिको उम्मेदवार हुँदा गरेका उनले गरेका प्रतिबद्धता के-कति सफल भए समीक्षाको समय आएको छ। पार्टीभित्र ‘हैकमवादी’ शैली अपनाएका देउवालाई असफल सभापतिको आरोप लागेको छ। देउवाको कार्यकालमा पार्टी संस्थागत हुन सकेन। भ्रातृ संस्थाहरूलाई झनै निरीह बनाइयो। सत्तासँग देउवाले भागबन्डाको राजनीति गरे। प्रतिपक्षीय भूमिका झनै कमजोर बनाए सभापति देउवाले।

पद्धतिमा चलेन पार्टी
कोइराला परिवारबाट नेतृत्व फुत्काएर आफ्नो हातमा ल्याएका देउवाले प्रतिबद्धताको पालना पदभार ग्रहणबाट नै गर्न सकेनन्। पार्टी पद्धति र विधानलाई सर्वोपरि ठानेर काम गर्ने वचन दिएका देउवाको बोली दुई महिना पनि टिक्न सकेन। दुई महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विभाग गठन गर्नै सकेनन्। विधानले तय गरेको प्रावधानअनुरुप पार्टी सञ्चालन हुन नसक्नुमा संस्थापन र संस्थापनइतर समूहले एक अर्कालाई दोष लगाउनमा मात्र केन्द्रित भए।

देउवाले पार्टी संचालनमा सबैलाई सहमतिमा ल्याएर हस्तक्षेपकारी भूमिका देखाउन सकेनन्। तर देउवा निकटका नेताहरू भने यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैनन्। देउवापक्षीय केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘सहमतिमा नआउने र पद्धतिमा पनि विश्वास नगर्ने नेताहरूका कारण विधानको प्रावधानअनुसार काम हुन नसकेको हो।’ 

देउवा नेतृत्वमा चुनावमा होमिएको कांग्रेस इतिहासमा नै ‘शर्मनाक’ पराजय भोग्नुपर्‍यो। कांग्रेसले पराजयको कारण पहिल्याउन २०७४ को अन्तिम महिना पार्टी केन्द्रका समीक्षा बैठक डाकेको थियो। तीनै तहका निर्वाचनबाट इतिहासकै कमजोर पार्टी बन्नुमा मुख्य जिम्मेवार सभापति देउवा हुनुपर्ने  संस्थापनइतरका नेताहरूको आवाज थियो। देउवाले संस्थापन इतरका नेताहरूको आवाजलाई दबाइदिए। पराजय हुनुमा देउवाले पार्टीभित्रको अन्तर्घात नै मुख्य कारण बनाइदिए। 

सुशील कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति हुँदा पार्टी भित्र देउवा पक्षले समान न्याय र भूमिका नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए। गुनासो गर्दागर्दा आजित बनेका देउवाले महाधिवेशनका समयमा फरक समूह नभनी सबैलाई समान न्याय र जिम्मेवारीको अवसर प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर महाधिवेशनबाट सभापतिमा चुनिएपछि देउवाको व्यवहार ठीक विपरीत भयो।

पार्टी पदाधिकारी चयनका क्रममा उनले जिम्मेवारी आफ्नै निकटका नेताहरूलाई मात्र सुम्पिए। रिक्त पदाधिकारीमा आफू पक्षका उप-सभापतिमा विमलेन्द्र निधी, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सह-महामन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महतलाई चयन गरे। 

पार्टीभित्र गठन भएका कार्यदल तथा समितिमा समेत देउवाले बहुमत सदस्य संस्थापन पक्षबाटै हुनैपर्ने अड्डी कसे। विधान मस्यौदा समितिमा आफ्नो बहुमत बनाउन पूर्व निर्धारित संख्या ९ जनाबाट बढाएर ११ जना पुर्‍याए। अनुशासन समितिमा ५ जना बनाई बहुमत सदस्य आफ्नै पक्षका पारे। 

निर्वाचनअघि बनेको कार्यसम्पादन समिति विधानविपरीत बनेको आवाज उठेपछि २०७५ बैशाखमा कार्यसम्पादन समिति भंग गरिएको थियो। पार्टीभित्रका गुटका मतान्तर र भागबन्डाले कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति गठन हुन अझसम्म सकेको छैन।

गुनासो गर्दागर्दा आजित बनेका देउवाले महाधिवेशनका समयमा फरक समूह नभनी सबैलाई समान न्याय र जिम्मेवारीको अवसर प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर महाधिवेशनबाट सभापतिमा चुनिएपछि देउवाको व्यवहार ठीक विपरीत भयो।

विधानतः महाधिवेशन समापन भएको दुई महिनाभित्र गठन हुनुपर्ने विभागहरू गठन गर्न सकेनन् सभापति देउवाले। संसोधित विधानको प्रावधान कुल्चेर ४७ विभाग बनाउन लागिएको छ अहिले कांग्रेसमा तर कांग्रेसको विधानमा भने २८ विभागको मात्र व्यवस्था छ। 

१४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेपछि विभागको संख्या बढाएर ४८ पुर्‍याउनुको अर्कै रहस्य रहेको संस्थापनइतरका नेताहरूको बुझाइ छ। नेता अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, ‘आफूपक्षीय नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि विभाग गठन गर्ने तयारी गरिएको छ। महाधिवेशनलाई आफू अनुकुल बनाउने प्रयत्न हो।’ 

तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकलाई कांग्रेससँग एकीकरण पश्चात् उपसभापति बनाउने क्रममा समेत देउवाले सहमति जुटाउन सकेनन्। २०७५ को कार्तिकमा राजनीतिक निर्णयको आधार देखाउँदै विधानमा नभएको व्यवस्थाअनुसार उनलाई सभापति बनाइएको थियो।

विधान निलम्बन गर्ने क्रममा समेत सभापति देउवाले बहुमतको दम्भ देखाए। संस्थापनइतरले केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गरेपछि एकतर्फी रूपमा महाधिवेशन केन्द्रित विधानका ५ वटा धाराका प्रावधान हटाइदिए। महाधिवेशनको कार्यतालिका तथा मिति तोक्ने क्रममा समेत विगतको परम्परा तोडेको देउवामाथि आरोप लाग्यो। 

भागबन्डामा रमाए देउवा
स्थानीय तहको निर्वाचनअघि तत्कालीन माओवादीसँग सत्ता साझेदारी गरेको कांग्रेसले स्थानीय तहमा गरेको गठबन्धनविरुद्ध पार्टीभित्रै आवाज उठ्यो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डपुत्री रेणुका दाहाललाई मेयरको उम्मेदवारमा सहयोग गर्ने कांग्रेसको बनाउने निर्णयप्रति देउवा आलोचित भए।

संक्रमणकालीन न्यायका दुई आयोगमा कांग्रेसको भाग खोजे देउवाले। उनले सभामुखमा नेकपाको उम्मेदवारलाई निर्विरोध चयन गर्न सघाए।

सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले तत्कालीन एमालेसँग प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनका लागि गरेको साँठगाठको भेउ देउवाले समयमा पाउन सकेकन्। तीन तहको निर्वाचन गराएको जस लिन खोज्ने देउवाले आफ्नै पार्टीलाई जिताउन भने सकेनन्।

सत्ताबाट बाहिरिएपछि देउवाको भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताभन्दा बढी सत्ताको सहयोगी बन्नमा देखियो। सदन र सडकमा भूमिका बढाउनुको साटो देउवाले सत्तासँग भागबन्डामा चित्त बुझाए। संवैधानिक परिषद्‍को बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलको नेता अर्थात् सभापति देउवा बिना बस्दासमेत प्रतिवाद गर्न सकेनन्। संक्रमणकालीन न्यायका दुई आयोगमा कांग्रेसको भाग खोजे देउवाले। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यक्षमा कांग्रेस निकटका गणेशदत्त भट्टसहित दुवै आयोगमा पदाधिकारी बनाउन पाएसँगै उनले सभामुखमा नेकपाको उम्मेदवारलाई निर्विरोध चयन गर्न सघाए।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग सहकार्य गर्न नसक्दा कांग्रेसका उम्मेदवारले पराजय भोग्नुपर्‍यो।

‘निरीह प्रतिपक्ष’
नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापतिका रूपमा ४ वर्ष पुगेको छ। पछिल्लो निर्वाचनपछि बहुमतसहित गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठनको २ वर्ष बित्दा नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निभाएको पनि दुई वर्ष नै पूरा भएको छ। तर यो अवधिमा कांग्रेसको भूमिका सशक्त नभएको भन्दै पार्टी भित्र र बाहिर पनि आलोचनाको केन्द्र कांग्रेस र सभापति बन्दै आएका छन्। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका कमजोर हुनुमा सभापतिको कार्यशैली नै मुख्य रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। नेता प्रकाशमान सिंह भन्छन्, ‘हाम्रो भूमिका संसदमा कमजोर भएको छ। कमजोर हुनु सभापतिकै कारणले हो। संसदमा अरु बोल्नु र सभापति नै बोल्नुमा फरक पर्छ।’ यस बीचमा सभापति विरलै मात्र संसदमा देखिए। उल्लेखनीय अभिव्यक्ति संसदमा देउवाको कुनै आएन।

संसदमा प्रस्तुत विवादित विधेयक सन्दर्भमा समेत पार्टी सभापतिको हैसियतमा उनले अग्रता लिन सकेनन्।

भताभुङ्ग भ्रातृ संस्था
सभापतिमा देउवा निर्वाचित भइसकेपछि नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल र नेपाल महिला संघको महाधिवेशन भयो। तीनै भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गरिएपनि पदाधिकारी भागबन्डाका आधारमा तय गरिएको थियो।

देउवाको कार्यकाल नसकिँदै भ्रातृ संस्थाको कार्यकाल सकिएको थियो। तर, पार्टीको हस्तक्षेपले भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन समयमा हुन सकेन। भ्रातृ संस्थाहरूले आफ्नो विधान आफैं पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार समेत खोसिएको छ।

दलित संघ, किसान संघ, जनजाति संघलगायतका कांग्रेसका भ्रातृ संगठनले देउवाको चार वर्षे कार्यकालमा समेत महाधिवेशन गर्न सकेनन्।

भंग भएको एक वर्षपछि नेविसंघको नेतृत्व गठन भएपनि पूर्णता पाएको छैन। मंसिरको सुरुसँगै सकिएको तरुण दलको कार्यकाल ६ महिना थपिएको छ। तरुण दलले पार्टी नेतृत्वको असहयोगकै कारण पूर्णता पाउन सकेन। विधानतः ९५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुनुपर्ने तरुण दलमा ४ पदाधिकारी मात्रै छन्।

दलित संघ, किसान संघ, जनजाति संघलगायतका कांग्रेसका भ्रातृ संगठनले देउवाको चार वर्षे कार्यकालमा समेत महाधिवेशन गर्न सकेनन्। पार्टी नेतृत्वको सक्रियता नहुँदा महाधिवेशन गर्न नसकिएको ती संगठनको ठहर छ।

सर्वत्र आलोचना
तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग सत्तामा सहकार्य गरेको समय देउवाको स्वीकृतिमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव अघि बढाइयो। उक्त कदम कांग्रेसका लागि आत्मघाती सावित भयो। निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि पार्टीभित्र उक्त कदमको विरोध भयो।

आफ्नो इच्छाअनुसारका व्यक्तिलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बनाउन देउवाले चालेका कदमसमेत विवादित बने। जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउने आइजिपी बनाउने ध्याउन्नमा लागेका देउवा असफल बने।

विवादित न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा बनाउने पक्षमा वकालत गरेपछि कांग्रेसको उचाइ झनै घट्यो। सरकारका भ्रष्टाचार काण्डको उठान हुँदा देउवाको नाम समेत मुछियो। देउवाले प्रतिवाद गर्ने हैसियतसमेत राखेनन्।