संसदीय उपसमितिले भन्यो- डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन महसुल विवादमा प्राधिकरणमाथि नैतिक प्रश्न

महसुल नउठाउने कर्मचारी र नतिर्ने उपभोक्तालाई पनि कारबाही सिफारिस
नेपाल लाइभ | २०७६ फागुन १५ बिहीबार | Thursday, February 27, 2020 ०६:२३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी-व्यवसायीबीच देखिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल विवादका विषयमा अध्ययन गर्न लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले प्राधिकरण सञ्चालक समिति र नेतृत्वमाथि नैतिक प्रश्न उठाउने पर्याप्त आधार देखिएको भन्दै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। 

विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर श्रेष्ठ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसै विषयमा अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा लेखा समितिले कांग्रेस सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गत साउन ५ गते अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो। उक्त उपसमितिले हालसम्म प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छैन। भक्तबहादुर पुनसमितिमाथि नै उपसमितिले प्रश्न गरेको छ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०७५ वैशाख ३१ गतेको बैठकले डेडिकेटेड फिडरलाईन तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकको विद्युत महसुल संकलनको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

उक्त समितिले २०७५ साउन २५ गते बुझाएको प्रतिवेदन नौ महिनासम्म छलफल नगरिएको र स्वीकृत नै नभएको प्रतिवेदनकै आधारमा बिल छुट भनि ग्राहकलाई पत्राचार गरेको देखिएको,’ उपसमिति स्रोतबाट नेपाललाइभलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘प्राधिकरणले गरिरहेका काममाथि नैतिक प्रश्न उठेको कुराको ख्याल नगरी सोही उपसमितिलाई पुनः उक्त प्रतिवेदनको प्राविधिक पक्ष अपर्याप्त भएको भनि एक महिनाभित्र थप अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिनेजस्तो विवादास्पद कार्यहरु प्राधिकरणले गरेको छ,’। 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन फिडर विद्युत महसुल लामो समयसम्म असुल हुन नसकेकोबारे आवश्यक अध्ययन र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखि पठाउने विषय पनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

‘२०७३ असार १६ गते विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी छुट्टै ट्रंकलाईनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकसरह महसुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी, आवश्यक प्रमाण र अभिलेखहरु नराखी राजस्वसम्बन्धी गम्भीर विषयमा चरम लापरबाही गरेको भेटिएको बारे पनि छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रकृया अघि बढाउन उपसमितिले अख्तियारलाई सुझाव दिएको छ। 

सेवा लिएर पनि हालसम्म महसुल संकलन नगर्ने प्राधिकरणका कर्मचारीमात्र नभइ समयमै महसुल नतिर्ने उपभोक्ता तथा ग्राहकलाई पनि आवश्यक कारबाही गरिनुपर्ने सुझाव उपसमितिले दिएको छ। ‘विद्युत वितरण विनियमावली २०६९ र विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ अनुरुप हालसम्म कुनै कारबाही गरेको नदेखिएकाले आवश्यक कारबाही गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

प्राधिकरणको सांगठनिक संरचना र कानुनी प्रावधानअनुसार महसुल निर्धारण गर्ने, विश्लेषण गर्ने, बिल बिजक जारी गर्ने, महसुल उठाउनेजस्ता कार्यहरु समयमै नहुँदा महसुल बुझाउनुपर्ने ग्राहकलाई बहाना बनाउने र समयमै महसुल नतिर्ने स्थिति पैदा भएकोमा यसका लागि जिम्मेवार पदाधिकारीउपर छानबिन गरी आवश्क कारबाही गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने’ कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाईनको हकमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको निर्णयले २०७२ साउनदेखिको खपतमा नयाँ महसुल दर कायम भएको थियो। उक्त दर विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले पनि अनुमोदन गरेको थियो। त्यस्तै, ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिईरहेका ग्राहकको हकमा २०७३ असार १६ गते विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनसरह नै शुल्क लिने गरी निर्णय गरेको थियो। यी दुवै निर्णयअनुसार बाँकी सबै बक्यौता रकम असुल गरी गराई समितिलाई जानकारी गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

उपसमितिको प्रतिवेदन समितिबाट स्वीकृत भने भईसकेको छैन। सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा छलफल हुन बाँकी रहेको बताए। ‘उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा आइसकेको छैन। प्रतिवेदन नआइकनै यो वा त्यो भन्न सकिदैन,’ उनले भने। केही सञ्चार माध्यामले उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा पेश नै नभइकन यो वा त्यो निर्देशन दिएको भनी झुटो समाचार सम्प्रेषण भएकोसमेत उनले स्पष्ट पारे।