शक्तिकेन्द्रको आँखामा परेको १ अर्ब बराबरको त्यो घरजग्गा

केपी ढुंगाना | २०७६ फागुन १४ बुधबार | Wednesday, February 26, 2020 २२:३५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- बहुउद्देश्यीय प्रयोजनका लागि भन्दै तारागाउँ विकास समितिले स्थानीयबाट अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये चुच्चेपाटी चोक र हायात होटलको बीचमा कम्पाउन्ड बाहिर अहिले ७ वटा संरचना बनाइएको छ।

७ संरचनामध्ये समितिका नाममा ४ रोपनी ४ आना जग्गाको मात्रै स्वामित्व छ। स्वामित्व समितिका नाममा भए पनि सो जग्गाको उपयोग भने समितिले गर्न पाएको छैन।

अधिग्रहण गर्दाताकानै कायम रहेको घर जग्गाका विषयमा किचलो बढेर तत्कालीन अञ्चलाधीशको कार्यालय हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो।

अदालतले सो मुद्दामा ४ रोपनी ४ आना जग्गामध्ये घरले चर्चेको जग्गाको भोगाधिकार मात्र व्यक्तिलाई दिएको थियो। तर सो घरले चर्चेको जग्गा भने समितिकै नाममा रहने फैसला सर्वोच्चले सुनाएको थियो।

भोगाधिकार दिँदा अदालतले क्षेत्रफल यकिन नगरे पनि घरको क्षेत्रफल मात्र भनेर उल्लेख गरेको छ। घरको क्षेत्रफल तोक्दा घरको छतबाट पानी खस्ने बलेँसीसम्म मात्र भनेको छ।

तर अहिले सो क्षेत्रको अनुगमन गर्दा अदालतले तोकेको घर कुन हो भन्ने ठम्याउनै कठिन देखिन्छ।

विवादित क्षेत्रमा पुग्दा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको विवादित क्षेत्रमा पर्खाल लगाउँदा छोडिएको छ। छाडिएको क्षेत्रमा मूल सडकसँग जोडिएको तीन वटा पक्की घर, मोटरसाइल वर्कसप रहेको टहरा, कम्पाउन्ड बारेर बनाएको अस्थायी घर, तीनतले पक्की घरका साथै थप २ वटा टहरामा व्यापारिक 'शोरुम' चलिरहेको छ।

सो क्षेत्रमा २०७२ अगाडिसम्म २ वटा पक्की संरचना देखिन्थ्यो। बाँकी सबै संरचना २०७२ पछि मात्र आकारमा आएका हुन्।

अहिले सो क्षेत्रको जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य आनाको डेढ करोडसम्म पर्छ। सोअनुसार घरजग्गाको मूल्य मात्र एक अर्बभन्दा बढी हुन आउँछ। अदालतले घर जग्गा समितिलाई दिएको देखिन्छ। तर प्रभावशालीको आडमा समितिको जग्गा ब्यक्तिमा ल्याउने प्रयास जारी छ।

प्रारम्भमा माथिको तस्बिरमा देखिएको रातो घरको कुरा गरौं। यो पनि अधिग्रहणमा परेको जग्गाभित्र बनेको संरचना हो। प्रारम्भमा यसको संरचना अस्थायी प्रकृतिको थियो। सानो आकारमा रहेको घर पोक्ची शेर्पिनीले दाबी गरेकी थिइन्। यो मुद्दा पनि सर्वोच्चसम्म पुग्यो। बीचमा शेर्पिनीले सो घर गुम्बाको नाममा गरिदिइन्।

अदालतसम्म पुग्दा घर गुम्बाको नाममा र प्रयोजन धार्मिक देखियो। समितिले सो क्षेत्र पनि आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन कानुनी प्रयास गरेको थियो। तर अदालतको फैसलाबाट सो घर जग्गा गुम्बाको स्वामित्वमा गरिदियो। अहिले त्यसलाई रातो गुम्बा भनिन्छ। प्रारम्भमा त्यसको संरचना अहिले झै भव्य थिएन। सानो थियो। भुकम्पपछि नै त्यसको संरचना बदलेर २ वटा भव्य भवन बनाइएको थियो।

‘रातो घर भएको क्षेत्र पनि समितिकै हो। तर प्रारम्भमा जसले हकदाबी गरेका थिए उनीहरूले बठ्याँई गरेर गुम्बाको नाममा पास गरिदिए,’ जानकार स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो, ‘सो क्षेत्रमाथि समितिले दाबी गर्दै अदालत पुगेको थियो। मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुग्दा सो घर धार्मिक प्रयोजनका लागि उपयोग भएको भन्दै गुम्बाकै नाममा कायम भयो।’

अहिले समितिले दाबी गरिरहेको ४ रोपनी ४ आना जग्गा क्षेत्रफल रातो गुम्बा बाहेकको जग्गा क्षेत्र हो।

त्यसपछि आउँछ मोटरसाइकल वर्कसपले चर्चेको टहरा। सो टहराको स्वामित्व को सँग छ खुल्दैन। तर लामो समयदेखि निर्बाध रुपमा व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग हुँदै आएको छ।

मोटरसाइकल वर्कसपपछि शुरु हुन्छ कम्पाउन्डसहितको २ तले अस्थायी घर। जस्ताले छाएको २ तले रातो घरसँगै अर्को सानो अस्थायी संरचनाको एक कोठे घर देखिन्छ। यी दुवै सँगै जोडिएका छन्। त्योसँगै साढे तीन तलाको स्थायी घर छ। 

यो घर २०७२ को भूकम्प अगाडिसम्म यत्रो संरचनाको थिएन। सानै थियो। सो भवनपछि थपिएको हो भन्ने अहिले हेर्दा पनि प्रष्टै खुल्छ। पहिलो तलामा अहिले पनि सिमेन्टको प्लास्टर छ। दोस्रो तलाबाट रातो रंग लगाइएको छ र संरचना पनि भिन्न छ।

सो घरसँगै जोडिएको २ वटा टहरासहतिको स्वरुम शुरु भएको तीन वर्ष जति भयो। त्योभन्दा अगाडि सो क्षेत्र खुल्लै थियो। त्यसमा सामान राख्नका लागि उपयोग हुने गरेको थियो। प्रारम्भमा फर्निचरको शोरुमबाट शुरु भएको संरचना बढेर अर्को समेत थपियो। समिति अधिकारीको दाबी अनुसार स्थायी संरचनासहित अस्थायी संरचना मन्दिरप्रसाद लम्सालको परिवारले उपयोग गर्दै आइरहेका छन्।

उपभोगको अधिकार पाएको घर कुन?
काठमाडौं जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको घरजग्गा मुद्‍दा हेर्दा विवादित जग्गामा बनेको घर र त्यसले चर्चेको जग्गाको उपभोगको अधिकार मन्दिरप्रसाद लम्सालले पाएको देखिन्छ। उनको निधन भइसक्यो। उनको श्रीमति छिन्।

भोगाधिकार पैतृक सम्पत्ति जस्तै नसर्ने समितीको दावी छ।

घरले चर्चेको जग्गाको परिभाषामा घरको छानाबाट पानी खस्ने जमिनसम्म रहेको उल्लेख छ। कानुनी कागजपत्र हेर्दा सो जग्गामा बनेको घर २०२८ तिरकै रहेको देखिन्छ।

अहिले सो क्षेत्रमा जाने हो भने घरका आधारमा भोगाधिकार पाएको जग्गा कुन हो भन्ने नै खुट्याउन मुस्किल छ।

विवादित जग्गामा अहिले अस्थायी २ तले घर, स्थायी साढे ३ तले घर र २ वटा व्यापारीक प्रयोजनका लागि बनाएको टहरा देखिन्छ। अदालतबाट भोगाधिकार पाएको संरचना यीमध्ये कुन? अन्यौल देखिन्छ। विवादित क्षेत्रमा भएका भौतिक संरचनामध्ये कम्पाउन्डसहितको जस्ताको छाना भएको घर पुरानो घर हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। 

अनुमति नै नलिई भवन
अहिले बनेको साढे तीन तलाको घर निर्माण गर्दा लम्साल परिवारले २०७२ भूकम्पमा चर्केको क्षेत्र लिपपोत मात्र गरेको दाबी गरेको छ। घरको संरचना हेर्ने हो भने लिपपोतको बहानामा भौतिक संरचना नै बढाएको प्रष्टै देखिन्छ।

भूकम्पपछि जस्ताले बारेर पिल्लर उठाएर सो क्षेत्रमा घर बनाउन थालेपछि तारागाउँ विकास समितिले सो प्रक्रिया रोक्काको माग सहित निषेधाज्ञा परमादेश माग्दै पुनरावेदन अदालत पाटन गएको थियो। 

परमादेशको बसहका क्रममा लम्साल परिवारले संरचना थपेको नभई भूकम्पमा चर्केको क्षेत्र मर्मत गरेको दाबी गरेको थियो। अदालतले बुझ्ने क्रममा मर्मत मात्र नभई नयाँ पिल्लर नै उठाएर नयाँ संरचना बनाउन थालेको र त्यसका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र सम्बन्धित वडा नम्बर ६ मा नक्सापासको निवेदन नदिएको र नक्सापाससहितको अनुमति समेत नलिएकाले गैरकानुनी भन्दै घर निर्माण नगर्नु भन्दै लम्सालको नाममा २०७२ फागुन ५ मा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। तर निषेधाज्ञाको पालना भएन।

अदालतबाट निषेधाज्ञा जारी भए पनि लम्साल परिवारले घर बनाउने क्रम रोकेनन्। तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीहरूले समेत मौन समर्थन गरे। र अहिले अदालतले भोगाधिकारको अनुमति दिएको घर कुन हो खुट्याउनै नसक्ने अवस्था बनेको छ।

तर लम्साल परिवार निकट जीवन आचार्यले नेपाल लाइभसँग नक्सा पास गरेरै घर बनाएको दाबी गरेका छन्।

१२ रोपनी अधिग्रहण
विवादित ४ रोपनी ४ आना जग्गाको स्वामित्वका विषयमा कानुनी विवाद प्रारम्भ भएको थियो माथि तस्बिरमा देखिएको घरबाट। जानकारहरूका अनुसार लम्साल परिवार सो क्षेत्रका पुराना बासिन्दा हुन्। सो जग्गा जगन्नाथ लम्सालको नाममा थियो।

वि. सं. २०२६ साल साउन २० गते तत्कालीन गृह मन्त्रालयले बहुउद्देश्यीय प्रयोजनका लागि भन्दै पञ्चायतकालीन नेपाल महिला संगठन काठमाडौंको नाममा सो क्षेत्रका स्थानीयको ३ सय ४७ रोपनी ९ आना जग्गा अधिग्रहण गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्‍यो। २०२६ मा अधिग्रहण गर्दा प्रतिरोपनी १ हजार ५ सय रुपैयाँ मुआब्जा तोकिएको थियो।

जानकारका अनुसार अधिग्रहणमा लम्साल परिवारको झन्डै १२ रोपनी जग्गा परेको थियो। अधिग्रहणमा परेको ६ महिनाभित्र दाबी गर्नुपर्नेमा २ वर्षसम्म कसैले पनि दाबी नगरेको देखिन्छ। अधिग्रहणमा परे पनि सो क्षेत्रमा लम्साल परिवार नै बस्दै आएको थियो। २०२८ सालमा जगन्ननाथ लम्सालका छोरा मन्दिरप्रसाद लम्सालले अधिग्रहण भएको जग्गामा आफ्नो अंशको समेत जग्गा परेको र घरबाससमेत सोही जग्गामा रहेकाले फिर्ता पाऊँ भन्दै बिन्तीपत्र हालेको र सोही हुकुम प्रमांगीका आधारमा जग्गा फुकुवा भएपछि २०२८ चैत ४ मा  तत्कालीन तारागाउँ होटल प्रालीले जग्गा फुकुवाको पत्र दिएको लम्साल परिवारको दाबी देखिन्छ।

दाबीअनुसार मुआब्जा नलिई, साविक बमोजिमबाट आधुनिक ढंगमा परिर्वतन नगर्ने, गर्नुपरेमा वा अरु कसैलाई दिनु परेमा तारागाउँ विकास समितिसँग सम्पर्क राखी इजाजत दिएमा मात्रै गर्ने भन्ने सर्त राखी अधिग्रहण क्षेत्रबाट उक्त जग्गा फुकुवा गरी सोही व्यहोराको कबुलियतनामा अञ्चलाधीश कार्यालयमा गरेको कानुनी दस्तावेजबाट देखिन्छ। 

मन्दिरप्रसादले जग्गा अधिग्रहण क्षेत्रबाट छुट गरिएको र सो क्षेत्रको ४ रोपनी ४ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर कम्पाउन्ड अंश भागमा पर्न आएकाले सो जग्गाको आफ्नो नाममा आउनुपर्ने  लम्सालको जिकिर  देखिन्छ।

तर तारागाउँले आफ्नो जग्गा अर्काले दर्ता गरेको थाहा पाए ६ महिनाभित्रमा नालिश नदिए नलाग्ने, तत्कालीन राजासमक्ष बिन्तीपत्र हालेको तर सोअनुसार हुकुम प्रमांगी भई फुकुवा नभएको, २०२८ फागुन १० मा भएको कबुलियतनामाको सक्कलप्रति पेश नगरी फोटो कपी पेश गरेकाले प्रमाण लिन नमिल्ने तर्क गरेको देखिन्छ। 

जब सर्वोच्चमा न्यायाधीशको राय बाझियो
जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले लम्सालकै पक्षमा फैसला दिएपछि समिति सर्वोच्च पुग्यो। सर्वोच्चमा जब बहस शुरु भयो न्यायधिषको मत आपसमा बाझियो।

लम्सालको पक्षमा बालकृष्ण न्यौपाने, गणेशराज शर्मा र नरहरि आचार्यले बहस गरेका थिए। उनीहरूले जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया पूरा नगरी अधिग्रहण भएको दाबी गरेका थिए।

समितिको तर्फबाट अधिवक्ता नारायण बल्लभ पन्त, शम्भु थापा, मोतिकाजी स्थापितले समेत बहस गरेका थिए।

बहस र प्रमाणका आधारमा न्यायाधीश गोपालप्रसाद खत्री र राम नगिना सिंहको राय मिलेन। खत्रीले जग्गा दर्ता खारेजको निर्णय कानुन विपरीत हुने राय दिँदै पुनरावेदनको फैसलाको पक्षमा मत राखे। 

तत्कालीन न्यायाधीश राम नगिना सिंहले विवादित घर जग्गामा लम्साल बसेकै आधारमा उनको स्वामित्वको हुन नसक्ने भन्दै पुनरावेदनको विपक्षमा राय राखिन। दुवैको मत बाझिएपछि मुद्दा २०६० जेठ ३० मा संयुक्त इजलासमा गयो।

सर्वोच्चले भन्यो- हक लाग्दैन
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीष अनुपराज शर्माको संयुक्त इजलासले सो मुद्दा हेरेको थियो। सबै साक्षी, प्रमाण र दुई न्यायधीशको रायको आधारमा अदालतले 'मन्दिरप्रसाद लम्सालको घर जग्गा कानुन अनुसारै अधिग्रहणमा परेको देखिएको र प्रतिकूल भोगको आधारमा जग्गामा स्वामित्व कायम नहुने हुँदा समेत विवादको घर र घरले चर्चेको जग्गासम्मका प्रत्यर्थी वादी मन्दिरप्रसाद लम्सालको भोगाधिकारसम्म यथावत् कायम रहेको देखिए पनि निरन्तर हकभोगको आधारमा विवादित जग्गामा स्वामित्व कायम हुनुपर्दछ भन्ने लम्साल पक्षको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन' भन्दै २०६२ जेठ १९ मा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टाएको थियो। 

सर्वोच्चको फेैसलापछि पनि अन्य विषय निकालेर कानुनको परिक्षण जारी रह्यो। सार्वजनिक लेखा समिति अनि पर्यटन मन्त्रालयको उपयोग गरियो। मन्त्रिपरिषद्ममा प्रस्ताव पुग्यो। तर रोकियो। 

तर अझै सो जग्गा समितिको भोगाधिकारमा आउन  सकेको छैन। समितिको जग्गा नीजि बनाउने प्रयास जारी देखिन्छ। 

सम्बन्धित समाचार
करोडौं पर्ने तारागाउँ विकास समितिको जग्गा व्यक्तिको बनाउन ५० वर्षदेखि चलखेल